Finance Bill 2017: Full Details

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 40 संशोधनों को प्रस्तावित करने के एक दिन बाद वित्त विधेयक 2017, को 22 मार्च 2017 में लोकसभा द्वारा पारित किया।

The Finance Bill, 2017 was passed by Lok Sabha on 22-Mar-2017, a day after finance minister Arun Jaitley proposed 40 amendments.

After scrapping high-value currency notes in November, Prime Minister Narendra Modi is pushing a raft of measures to boost cashless transactions and curb tax evasion.

नवंबर में उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों को खत्म करने के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने और टैक्स चोरी को रोकने के उपायों को आगे बढ़ा रहे हैं।

Finance minister said that soon there will be a time when all type of shadow economies will cease to exist. Jaitley has also proposed making Aadhaar, mandatory for filing of income-tax returns as well as for obtaining the permanent account number (PAN).

वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही ऐसा समय आ जाएगा जब सभी प्रकार की छाया अर्थव्यवस्थाएं अस्तित्व में नहीं रहेंगी। जेटली ने भी आधार बनाने का प्रस्ताव दिया है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य रूप से स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने के लिए भी अनिवार्य है।

Aadhaar is now mandatory for filing income tax returns and PAN from 1 July.

आधार अब आयकर रिटर्न और पैन दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, यह 1 July से लागू होगाI

Beside the government will also allow only cheque contributions to electoral trusts. In a push towards digital economy the limit for cash transactions has been fixed to Rs2 lakh from 1 April, from the earlier proposed Rs3 lakh.

सरकार के अलावा केवल चुनावी ट्रस्टों में योगदान की जांच की अनुमति होगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से पहले, प्रस्तावित 3 लाख रुपये से नकद लेनदेन की सीमा को 1 लाख रुपये से नकद लेनदेन की सीमा तय कर दी गयी थीI

Finance Minister said that IT dept has will initiate appropriate action against the 10 lakh suspicious account holders who haven’t yet explained the high deposits compared to their disclosed income levels.

वित्त मंत्री ने कहा कि आईटी विभाग ने 10 लाख संदिग्ध खाताधारकों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने अभी तक उनकी आय के स्तर का खुलासा नहीं किया।

The government is also giving tax exemptions for real estate developers if they complete their projects in five years — up from the previous three years. Government has also exempted start-ups from paying income tax for any three consecutive years out of initial seven years after incorporation.

सरकार पिछले तीन वर्षों से पांच साल में अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के बाद भी रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए टैक्स छूट दे रही है। सरकार ने नए बिज़नेस करने वालों को शुरूआती सात सालों में से किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर देने से शुरूआती छूट दी है।

The finance minister also said that “agriculture will be never be taxed” and allayed fears of arbitrary crackdown by taxmen. However he said that it would not be practical to that before any I-T raid, tax officers will have to give reasons for it.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि “कृषि पर कभी भी टैक्स नहीं किया जाएगा” और टैक्समेन द्वारा मनमानी कार्रवाई के डर को दूर किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह किसी भी आई-टी छापे से पहले व्यावहारिक नहीं होगा, कर अधिकारियों को इसके लिए कारण देना होगा।

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